ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਲੁਧਿਆਣਾ 


ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਮੇਟੀ (F&CC) ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (Affidavit) ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 'ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ' (Anticipation) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਪਨ ਭਨੋਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

---


Ludhiana Municipal Corporation F&CC committee controversy reaches Punjab and Haryana High Court, where the Mayor has been ordered to submit an affidavit regarding all financial decisions.

लुधियाना नगर निगम की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मेयर को नोटिस जारी कर वित्तीय फैसलों का पूरा रिकॉर्ड हलफनामे के साथ तलब किया है।